The CG Express | Exclusive Report

Raipur | The CG Express Desk

छत्तीसगढ़ सरकार के School Education Department द्वारा 12 जून 2026 को जारी एक आदेश ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। आदेश के अनुसार, नए शिक्षा सत्र 2026-27 से राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों के जीवन का वाचन, दोपहर के भोजन से पहले भोजन मंत्र, तथा छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ कराया जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षा, संविधान और धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।

क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रार्थनाएं अनिवार्य कराई जा सकती हैं?

भारत का संविधान देश को Secular Republic घोषित करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। सरकारी स्कूल राज्य द्वारा संचालित संस्थान होते हैं, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय और हर सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा (Religious Instruction) नहीं दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता देता है।

इसी वजह से संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी विशेष धर्म से जुड़े मंत्र, वंदना या पूजा को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बनाया जाता है, तो यह संविधान की व्याख्या और उसकी धर्मनिरपेक्ष भावना से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन सकता है। अंतिम निर्णय, यदि मामला अदालत तक जाता है, तो न्यायपालिका ही करेगी।

सरकार का पक्ष क्या है?

राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में Discipline, Moral Values, Patriotism, Indian Culture और Character Building को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह गतिविधियाँ बच्चों के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए शुरू की गई हैं।

विपक्ष और कई संगठनों की आपत्ति

इस आदेश का विरोध करते हुए विपक्ष का कहना है कि सरकारी स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में किसी एक धार्मिक परंपरा के मंत्रों या वंदना को अनिवार्य करना Secular Education System के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका तर्क है कि यदि एक धर्म के धार्मिक मंत्रों को अनिवार्य किया जाएगा, तो भविष्य में अन्य धर्मों के लोग भी अपने धार्मिक ग्रंथों के पाठ की मांग कर सकते हैं।

देश के सामने बड़ा सवाल

यह विवाद केवल गायत्री मंत्र या सरस्वती वंदना तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि—

• क्या Government Schools धार्मिक रूप से पूरी तरह तटस्थ (Religiously Neutral) होने चाहिए?
• क्या किसी भी धर्म की पूजा, मंत्र, भजन या धार्मिक अनुष्ठान को सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य किया जाना उचित है?
• क्या राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों का उद्देश्य केवल Scientific, Constitutional and Inclusive Education देना होना चाहिए?
• क्या बच्चों को किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने या न लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए?

इन सवालों पर देशभर में अलग-अलग मत हैं और यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल शिक्षा नहीं बल्कि Constitutional Rights, Religious Freedom और Secularism से जुड़ा राष्ट्रीय विमर्श बन चुका है।

The CG Express View

सरकारी स्कूल देश के हर बच्चे के लिए समान अवसर और समान सम्मान का स्थान हैं। ऐसे संस्थानों में लागू किसी भी नीति को संविधान, न्यायिक सिद्धांतों और सभी समुदायों के अधिकारों की कसौटी पर परखा जाना स्वाभाविक है। इस आदेश पर भी अंतिम कानूनी और संवैधानिक स्थिति, यदि चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होगी।

— The CG Express