1 अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था! सरकारी विभागों को देना होगा तीन महीने का एडवांस बिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों को Prepaid Electricity System से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी विभागों को अपने बिजली कनेक्शन के लिए तीन महीने का बिजली बिल Advance में जमा करना होगा।

सरकार का मानना है कि इस New Billing System से बिजली बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और बिजली वितरण कंपनी पर बकाया राशि (Outstanding Dues) का दबाव भी कम होगा। वर्तमान व्यवस्था में कई विभागों द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण करोड़ों रुपये की देनदारी बढ़ जाती है। ऐसे में Prepaid Model को बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत विभागों को पहले तीन महीने की अनुमानित बिजली खपत के आधार पर Advance Payment करना होगा। इसके बाद उसी राशि के अनुसार बिजली की खपत होती रहेगी। यदि तय राशि समाप्त होने लगेगी तो संबंधित विभाग को समय रहते Recharge या अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जिससे बिजली सेवा बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि Prepaid Metering System लागू होने से बिजली बिलों की वसूली में सुधार आएगा, अनावश्यक बकाया कम होगा और विभागों को भी अपनी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिजली वितरण कंपनियों की Revenue Collection में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

हालांकि फिलहाल यह व्यवस्था केवल Government Departments के लिए लागू किए जाने की तैयारी है। Domestic Consumers यानी आम घरेलू उपभोक्ताओं या निजी संस्थानों के लिए इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए आम लोगों को फिलहाल अपनी मौजूदा पोस्टपेड बिजली व्यवस्था में किसी बदलाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी विभागों में यह Pilot Implementation सफल रहता है, तो भविष्य में अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी इस मॉडल पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार की आगामी नीति और आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा।

मुख्य बातें (Highlights):

1 August से सरकारी विभागों में Prepaid Electricity System लागू करने की तैयारी।

सभी विभागों को 3 Months Advance Electricity Bill जमा करना होगा।

पहले Advance Payment, फिर बिजली की सुविधा।

उद्देश्य Outstanding Bills कम करना और Revenue Collection बढ़ाना।

फिलहाल यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों तक सीमित रहेगी।

आम उपभोक्ताओं के लिए अभी कोई आधिकारिक बदलाव घोषित नहीं किया गया है।